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बाल अधिकारों के संरक्षण और किशोर न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श

राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श : “किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 : क्रियान्वयन के एक दशक की समीक्षा एवं भावी दिशा”        माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किशोर न्याय समिति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के

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