मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने घोषणा की है कि किसान अपने खेतों में जमा हुई रेत को अब बेच सकेंगे, और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला सतलुज और ब्यास नदियों के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ के बाद खेतों में जमा हुई रेत को देखते हुए लिया गया है।
क्या है नई नीति?
– सरकार ने माइनिंग नीति में बदलाव की बात कही है ताकि किसान अपनी जमीन से रेत निकालकर बेच सकें।
– यह रेत खेत मालिक की संपत्ति मानी जाएगी, और सरकार इस पर कोई रॉयल्टी या टैक्स नहीं वसूलेगी।
– जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।
– मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी।
– वे फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं और जल्द स्वस्थ होकर छुट्टी मिलने की उम्मीद है।
यह कदम न सिर्फ किसानों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि रेत की किल्लत और अवैध खनन जैसे मुद्दों को भी नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है।
